नमस्कार दोस्तों
भारत में अगर आप 1 दिन के भी एमपी or एमएलए बनती है तो आपको सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सरकार इन लोगों के ऊपर सैलरी और पेंशन मिलाकर 3000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करती है। इसीलिए तो भारत में एमपी फिर एमएलए बनने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 टेरिटरी हैं।
तो आइए जानते हैं सरकार की तरफ से एमपी और एमएलए को क्या-क्या सुविधा मिलती है
तो भारत में दो प्रकार की सरकार होती है।
1. Central Government
2. State Government
Central Governmet के दो सदन है।
a. Lok Sabha b. Rajya Sabha
Lok Sabha 543 MP
Rajya Sabha 245 MP
Total MP = 788
State Government के एक सदन है विधानसभा। और 6 राज्यों में विधान परिषद भी है।
जिसमें एमएलए की कुल संख्या 4130 है। और विधान परिषद की संख्या है 426। तो भारत देश में एमपी और एमएलए की कुल संख्या 5344 है
भारत सरकार लगभग 1 एमपी के ऊपर खर्च करती है पर महीने Rs. 270000.00
Basic Salary Rs. 1 Lakh per month
Daily allowances Rs . 2000
Office allowances Rs. 60000 per month
Constituency allowances Rs. 70000 per month
Telephone allowances Rs. 5000 per month
जो कि अभी भारत में 400 से ₹500 के रिचार्ज पर पूरे महीने बात कर सकते हैं।
अगर आप रोड से घूमने जा रहे हैं तो ₹16 पर किलोमीटर मिलता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो Fist AC की अनलिमिटेड टिकट मिलेगी। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो सालाना 34 टिकट फ्री मिलता है एमपी को। इसके साथ ही 4000 लीटर पानी और 50000 यूनिट तक इलेक्ट्रिक फ्री मिलता है। और 5 साल के रिटायरमेंट के बाद ₹25000 पेंशन फिक्स होता है।
क्या कभी आपने सुना है कि पेंशन और सैलरी साथ में मिलती है तू हमारी एमपी को मिलती है क्योंकि अगर आप पहले एमएलए रहे और बाद में एमपी हुए तो आपको पेंशन और सैलरी साथ में मिलेगी।
जिससे सरकार की Current MP के ऊपर सालाना खर्च आती है 256 करोड़ के आसपास। और जो हमारे माननीय एमपी है उनके पर Month पेंशन जाती है 70 करोड रुपए और इसका annual खर्च होता है 840 करोड रुपए। और भारत की 88% एमपी करोड़पति है और हर एमपी की average income है ₹16 करोड़। और आम आदमी की एवरेज इनकम है ₹120000 तो इस हिसाब से एमपी आम आदमी से 14 गुना ज्यादा पैसे वाले हैं।
और बाकी के जो हमारे एमएलए है उनका सटीक हिसाब हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग सैलरी और सुविधा है। हां, लेकिन current MLA के ऊपर सैलरी 575 करोड़ के आसपास खर्च होता है। और पेंशन जाता है 1500 करोड़ से भी ज्यादा। अगर हम लोग Total एमपी और एमएलए के करंट सैलेरी और पेंशन पर बात करती है तो 3000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करती है भारत सरकार और कई राज्यों में 8 term की पेंशन यानी 40 साल तक पेंशन देती है। वहां की राज्य सरकार। और कई राज्य तो अपने एमपी और एमएलए की टैक्स भी पर करती है जो जनता की जेब से कटती है।
आप लोग सोचते होंगे कि इनकी सैलरी आखिर कौन इतना बढ़ाता है तो यह लोग खुद ही अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि खुद ही यह लोग सरकार है।
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